23 मई से नियमानुसार खुलेंगी दुकानें 
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 कनीना। नगर पालिका द्वारा गत दिवस जहां दुकानों का रोस्टर बना दिया गया था उसे शुक्रवार को अंतिम रूप देते हुए 23 मई से कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है।
 विस्तृत जानकारी देते हुए सतीश जेलदार पालिका प्रधान ने बताया दुकान खोलने का समय प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे का होगा। किंतु रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल आपातकालीन सेवाएं जरूर खुली रहेंगी।
 उन्होंने बताया कि अब तक दुकानदार चाहे कैसे भी दुकानें खेलते आये हो किंतु 23 मई से दुकान खोलने के नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में दुकानों को खोलने की अनियमितता पाई गई उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।


गरीब महिला की  मदद की
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 संवाद सहयोगी, कनीना। कनीना में 6 साल से रह रहे भूपेंद्र पालड़ी पनियारा के परिवार की पुलिस प्रशासन एवं समाजसेवियों ने मदद की।
मिली जानकारी के अनुसार भूपेंद्र चाय की दुकान का काम करता है जो कनीना में रह रहे हैं। लेकिन उनके परिवार में खाने के लिये समान तक न होने के चलते चौकी इंचार्ज गोविंद सिंह ने 1100 रुपए ,योगेंद्र 1100  रुपए, मनोज कुमार ने 500 रुपये का सामान एवं नकदी,रोकी पार्षद सुशील मित्तल आदि ने उनके घर का राशन एवं दूध के पैसे देकर घर भेजा।
फोटो कैप्शन 4: पुलिस प्रशासन महिला को राशन आदि दिलाते हुए।

गेहूं की खरीद नहीं हुई
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 कनीना। कनीना और इसके तहत तीन अनाज मंडियों में जहां सरसों एवं गेहूं की खरीद जारी है। शुक्रवार को करीरा में सरसों की तथा गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। कनीना में 169 किसानों ने 4532क्विंटल,सेहलंग में 16 किसानों ने 492 क्विंटल, दोगड़ा में 59 किसानों ने 1426 क्विंटल सरसों बेची।

किसानों के लिए ढैंचा उपलब्ध
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कनीना। कनीना खंड कृषि अधिकारी कार्यालय के तहत किसानों को अब ढैंचा के बीज उपलब्ध हैं। 12 किलों की थैली सब्सिडी सहित 130 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। किसान आधार कार्ड की कॉपी लेकर ढैंचा का बीज ले सकता है। हरियाणा बीज निगम कनीना में ये बीज पर उपलब्ध है।
 खंड कृषि अधिकारी गजानंद शर्मा ने बताया कि ढैंचा का एक बैग 12 किलो का होता है जिसमें की कीमत 130 रुपये सरकार ने रखी है। कोई भी किसान दो बैग ले जा सकता है लेकिन उसके लिए आधार कार्ड की कॉपी साथ लेकर आना जरूरी है।
  उन्होंने बताया कि यह पौधा हरी खाद के निर्माण के लिए तथा तने के रेशे रस्सियां बनाने के काम आती हैं। राजस्थान में इसे इकड़ नाम से जाना जाता है जो खरीफ की फसल होती है।





नगरपालिका का लाभ वाला बजट पारित -सर्वसम्मति से 6 करोड़ 42 लाख का अनुमानित बजट पारित 
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 कनीना। यहां की नगरपालिका कार्यालय में पालिका पार्षदों की आगामी वर्ष 2020-21 के बजट को लेकर विशेष बैठक बुलाई जिसकी अध्यक्षता सतीश जेलदार ने की। बैठक में जहां अनुमानित आमदनी 6 करोड़ 42 लाख 25 हजार की आय तथा 5 करोड़ 94 लाख 23 हजार व्यय वाला बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में सभी 15 पार्षद उपस्थित थे। अब यह बजट जिला उपायुक्त के पास मंजूरी हेतु भेजा जाएगा।
विस्तृत जानकारी देते हुए पालिका प्रधान सतीश जेलदार ने बताया कि वर्ष 2020-21 का लाभवाला बजट ध्वनिमत एवं सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसके लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी जिसमें 6 करोड़ 42 लाख 25 हजार आय होने का अनुमान रखा गया है। इस आय में दुकानों की किराए से तीन करोड़ रुपये, स्टांप ड्यूटी से एक करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी टैक्स से 20 लाख रुपए, कृषि योग्य भूमि के पट्टे पर छोड़े जाने से दस लाख रुपए, बैंक ब्याज एक करोड़ रुपए, डिवलेंपमेंट चार्जेस 40 लाख रुपए, कस्बे में बिजली खपत पर दो फीसदी राशि नगरपालिका को मिलती है जिससे 20 लाख रुपए आमदनी होने का आसार हैं वहीं भवनों के नक्शे आदि से 30 लाख रुपये प्राप्त होने की अनुमान है। उन्होंने बताया
उन्होंने बताइए समय 59 कर्मचारियों का स्टाफ है जिसमें स्थायी, पालिका रोल कर्मी तथा अन्य कर्मचारी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन कर्मियों के वेतन पर 40 लाख रुपये सालाना खर्च होने, बिजली के बिलों पर 60 लाख खर्च होने,स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस पर 80 लाख रुपये, नगरपालिका के विभिन्न विकास कार्यों पर डेढ़ करोड़ रुपए अपनी और से खर्च करने का प्रावधान रखा है इसमें प्राप्त ग्रांट शामिल नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन और पीएफ 10 लाख रुपए, पालिका रोल पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर 60 लाख रुपये वार्षिक खर्च होने का अनुमान है। वहीं आउट सोर्स आफ अन्य कर्मियों पर 60 लाख रुपये, डीजल/ इनकम टैक्स/जीएसटी पर 10 लाखे रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों के मामलों पर 20 लाख रुपये, कार्यालय के रखरखाव पर 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।  निदेशालय को आय का एक फीसदी हिस्सा दिया जाता है जिस पर 20 लाख रुपए खर्च होने का अंदेशा है। इस मौके पर सचिव राजाराम, जेई हितेश कुमार, लेखाकार शिवचरण शर्मा, उपाध्यक्ष अशोक ठेकेदार, पार्षद मोहन कुमार सहित सभी पार्षद मौजूद थे।
फोटो कैप्शन 3: नगर पालिका में आयोजित बैठक का एक नजारा।

पर्यावरण के क्षेत्र में नाम कमाया है लक्की सिगड़ा ने
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 कनीना। लक्की सीगड़ा ने पर्यावरण क्षेत्र में भी अहम भूमिका अदा की है। जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता बतौर जाने जाते हैं वहीं उन्होंने जीवों की सुरक्षा देखरेख तथा पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जगह जगह जहां सिकोरे रखे हैं वहीं पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे पेड़ पौधों से उन्हें बहुत अधिक लगाव है। यही कारण है कि जहां कहीं जाते हैं सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पेड़ पौधे जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए पेड़ पौधों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सभी की बनती है
उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे ।की हर जगह आवश्यकता है। ऐसे में  जहां भी अवश्य को पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर पौधों की कटाई अधिक करते हैं जिसके चलते पेड़ पौधे धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। पेड़ पौधे ही जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर बारिश में हर इंसान को एक-एक पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने अपने घर के आसपास बारिश के मौसम में हर समय हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाये हैं।
 उनका कहना है कि पेड़-पौधों से उनका लगाव है और वे चाहते हैं कि जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए।
फोटो कैप्शन:1 लक्की सीगड़ा।


पीटीआई के संदर्भ में सकारात्मक न्यायिक एवं वैधानिक कदम उठाने की मांग
-दिया गया मांग पत्र 
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कनीना। बीते 8 अप्रैल 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा 1983 पीटीआई को की भर्ती रद्द करने के निर्णय को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने एक मांग पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कनीना को भेंट किया। बीइओ के अभाव में ज्ञापन बाबूलाल कार्यालय प्रभारी दिया गया।
 जिसमें ज्ञापन में कहा गया है कि पीटीआई 10 वर्षों की सेवा कर चुके हैं। ऐसे समय में न्यायालय द्वारा पूरी भर्ती रद्द करने का निर्णय उचित नहीं है। इस लंबी न्याय प्रक्रिया में जिन उम्मीदवारों की मेरिट पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं केवल उन्हीं की जांच होनी चाहिए न कि सारी भर्ती रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारी हित में सकारात्मक निर्णय लिए जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच में अपील की जाए। तब तक हरियाणा सरकार अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीटीआई की सेवाएं जारी रखें।
 उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि सरकार व शिक्षा विभाग से यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में कोई कदम जल्दबाजी में उठाए। उन्होंने कहा कि जहां तक जानकारी संपूर्ण प्रक्रिया एवं निर्णय में
चयनित हुए नियुक्त पीटीआई कहीं भी दोषी करार नहीं दिए गए हैं। केवल भर्ती एजेंसी को दोषी करार दिया है। ऐसे में कार्रवार्ई  प्रक्रिया एजेंसी के विरुद्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के अंतराल में 1983 पीटीआई में से दर्जनों के परिवार दुर्घटनाएं देख चुके हैं। करीब 3 दर्जन के लगभग पीटीआई की मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवार एक्स ग्रेशिया के तहत वेतन ले रहे हैं। यदि सारी प्रक्रिया रद्द हो गई तो इन परिवारों का पर पहाड़ टूट पड़ेंगे।
ज्ञापन में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में संपूर्ण जांच की आवश्यकता है किंतु इनको किसी हाल में उन्हें हटाया न जाए। इस मौके पर एक प्रति शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव एवं निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग को भेजी है। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदीप कुमार, धर्मपाल शर्मा सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे।
 फोटो कैप्शन 2: ज्ञापन देते हुए अध्यापक संघ के पदाधिकारी।